राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा देश भर में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती पर अब तक 589 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यदि स्टाफिंग और मिशन का दायरा नहीं बदला तो यह लागत साल के अंत तक 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। यह तैनाती अमेरिका के कई शहरों में की गई है, जिसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और आव्रजन नीतियों को लागू करना बताया गया है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्तमान तैनाती पर हर महीने लगभग 93 मिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है। किसी भी अमेरिकी शहर में 1,000 गार्ड सैनिकों की तैनाती की मासिक लागत 18 से 21 मिलियन डॉलर के बीच है। इन तैनातियों को लेकर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विवाद खड़ा हो गया है, जहाँ कई राज्यों और शहरों ने इसका विरोध किया है और अदालतों ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप भी किया है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने इन कार्रवाइयों को यह कहते हुए उचित ठहराया है कि कुछ शहर, विशेष रूप से डेमोक्रेट द्वारा शासित, असुरक्षित हैं और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इन तैनातियों के तरीकों और उनके कानूनी आधार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें सेना के नागरिक कानून प्रवर्तन में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों का संभावित उल्लंघन भी शामिल है।
इसके अलावा, ट्रम्प प्रशासन की विदेश नीति, विशेष रूप से वेनेज़ुएला के प्रति, भी जांच के दायरे में है, जहाँ सांसदों ने तेल बिक्री और धन के उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। रक्षा विभाग से जुड़ी अन्य गतिविधियों, जैसे सोमालिया में हवाई हमले और अंतरिक्ष बल की नई तकनीक, पर भी सरकारी निगरानी रिपोर्टों में सवाल उठाए गए हैं।
तैनाती की लागत और वित्तीय अनुमान
कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर देश भर में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती की लागत अब तक 589 मिलियन डॉलर पहुँच गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर सैनिकों की संख्या और मिशन की प्रकृति यही बनी रही, तो वर्ष के अंत तक कुल खर्च 1 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है। वर्तमान में, इन अभियानों पर हर महीने लगभग 93 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। किसी भी शहर में 1,000 गार्ड सैनिकों को तैनात करने का मासिक खर्च 18 से 21 मिलियन डॉलर के बीच आता है।
राष्ट्रपति ट्रम्प का तर्क और तैनाती का उद्देश्य
राष्ट्रपति ट्रम्प ने इन तैनातियों को सही ठहराते हुए कहा है कि डेमोक्रेट द्वारा शासित अधिकांश शहर “खराब स्थिति” में हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों को “बहुत असुरक्षित स्थान” बताया और कहा कि उन्हें एक-एक करके ठीक किया जाएगा। उन्होंने इसे “भीतर से युद्ध” कहा और सुझाव दिया कि इन शहरों को नेशनल गार्ड के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन डी.सी. में तैनाती को सही ठहराने के लिए, उन्होंने अपराध के आँकड़ों का इस्तेमाल किया और दावा किया कि सैनिकों की मौजूदगी से अपराध कम होगा।
कानूनी चुनौतियाँ और अदालती रोक
राष्ट्रपति ट्रम्प ने पिछले साल लॉस एंजिल्स, शिकागो और पोर्टलैंड में गार्ड सैनिकों को भेजने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य के अधिकारियों द्वारा अदालत में मुकदमा दायर करने के बाद न्यायाधीशों ने इन तैनातियों को रोक दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जिसने दिसंबर के अंत में शिकागो की तैनाती पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद, राष्ट्रपति ने ओरेगन और इलिनोइस से बाहरी राज्यों के सैनिकों को वापस बुला लिया। इसके अलावा, लॉस एंजिल्स में निर्वासन अभियानों के दौरान रसद सहायता प्रदान करने के लिए सैनिकों के “संघीयकरण” ने भी एक मुकदमा शुरू किया। एक न्यायाधीश ने बाद में पाया कि यह कार्रवाई पोसे कॉमिटैटस एक्ट का उल्लंघन करती है, जो नागरिक पुलिसिंग के लिए सेना के उपयोग पर रोक लगाता है।
जारी तैनाती और शहरों का विरोध
कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद, गार्ड सैनिक मेम्फिस, न्यू ऑरलियन्स और वाशिंगटन डी.सी. में तैनात हैं। न्यू ऑरलियन्स में सैनिकों को फरवरी तक, मेम्फिस में सितंबर तक और वाशिंगटन में साल के अंत तक रहने की उम्मीद है। वहीं, कम से कम चार शहरों – बोस्टन, डेट्रॉइट, न्यू हेवन और सिएटल – ने स्पष्ट कर दिया है कि वे व्हाइट हाउस द्वारा भेजे गए गार्ड सैनिक नहीं चाहते हैं। वाशिंगटन राज्य ने अप्रैल में एक नया कानून भी पारित किया जो अन्य राज्यों के राज्यपालों द्वारा भेजी जा सकने वाली बाहरी सैन्य टुकड़ियों को रोकता है।
तैनाती के लिए उपयोग किए गए कानूनी अधिकार
राष्ट्रपति ट्रम्प ने सैनिकों की तैनाती के लिए मुख्य रूप से दो कानूनों पर भरोसा किया है: टाइटल 10 (10 U.S.C. 12406) और टाइटल 32 (32 U.S.C. 502(f))। टाइटल 10 विदेशी आक्रमण, विद्रोह या जब सामान्य कानून प्रवर्तन संसाधनों से कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता, तब सैनिकों के संघीयकरण को अधिकृत करता है। टाइटल 32 राष्ट्रपति या रक्षा सचिव को राज्यपालों से संघ द्वारा वित्त पोषित मिशनों के लिए राज्य गार्ड बलों को सक्रिय करने के लिए कहने की अनुमति देता है। इस प्रावधान के तहत, सैनिक राज्य के राज्यपाल द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन उनका संचालन संघीय रूप से वित्त पोषित और विनियमित होता है।
वेनेज़ुएला नीति पर सीनेट में तनाव
विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को बताया कि अमेरिका ने अब तक 500 मिलियन डॉलर का वेनेज़ुएला का तेल बेचा है और उसमें से 200 मिलियन डॉलर अपने पास रखे हैं। रूबियो के अनुसार, इस धन का एक बड़ा हिस्सा सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से दवा और उपकरण खरीदने के लिए उपयोग करने का वादा किया गया है। जब इस सौदे को अधिकृत करने वाले कानून के बारे में पूछा गया, तो रूबियो ने जवाब दिया कि वेनेज़ुएला इस पर सहमत हो गया है। कुछ सांसदों ने इस योजना पर गहरा संदेह व्यक्त किया। सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, “आप बंदूक की नोक पर उनका तेल ले रहे हैं।”
रक्षा विभाग से संबंधित अन्य घटनाक्रम
अन्य रक्षा मामलों में, अमेरिका की सेना सोमालिया भर में उग्रवादियों के खिलाफ हवाई हमले करना जारी रखे हुए है। इसके अलावा, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (GAO) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए विकसित किए जा रहे उपग्रहों की तकनीक उतनी तैयार नहीं है जितनी स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी (SDA) कहती है, जिससे देरी हो रही है। GAO ने यह भी कहा कि SDA अपनी प्रगति के बारे में सेना को सूचित नहीं कर रही है, जिससे यह जोखिम है कि वितरित उपग्रह लड़ाकू की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे।
राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा नेशनल गार्ड की तैनाती पर भारी वित्तीय लागत आई है और इसने महत्वपूर्ण कानूनी विवादों को जन्म दिया है। अदालतों द्वारा कुछ तैनातियों को अवरुद्ध करने और कई शहरों द्वारा विरोध के बावजूद, वाशिंगटन डी.सी. सहित कुछ स्थानों पर सैनिक बने हुए हैं। यह पूरा मामला संघीय अधिकार और राज्य संप्रभुता के बीच तनाव को उजागर करता है।
FAQs
नेशनल गार्ड की तैनाती पर अब तक कितना खर्च हुआ है?
कांग्रेशनल बजट ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा देश भर में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती पर अब तक 589 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने तैनाती का क्या कारण बताया है?
राष्ट्रपति ट्रम्प ने तैनाती का कारण बताते हुए कहा कि डेमोक्रेट द्वारा शासित कई प्रमुख शहर असुरक्षित हैं और वहां अपराध को नियंत्रित करने तथा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता है।
किन शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती को अदालतों ने रोका?
अदालतों ने लॉस एंजिल्स, शिकागो और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को रोक दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी शिकागो की तैनाती पर रोक लगाने में हस्तक्षेप किया।
अमेरिकी सरकार ने वेनेज़ुएला के तेल से कितना पैसा कमाया है?
विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार, अमेरिका ने वेनेज़ुएला का 500 मिलियन डॉलर का तेल बेचा है और इसमें से 200 मिलियन डॉलर अपने पास रखे हैं, जिसे बाद में अमेरिकी ट्रेजरी खाते में स्थानांतरित करने का दावा किया गया है।
तैनाती के लिए किन कानूनी अधिकारों का उपयोग किया गया है?
तैनाती के लिए मुख्य रूप से दो संघीय कानूनों का उपयोग किया गया है: टाइटल 10, जो विद्रोह या आक्रमण जैसी स्थितियों में सेना के संघीयकरण की अनुमति देता है, और टाइटल 32, जो राष्ट्रपति को संघीय वित्त पोषित मिशनों के लिए राज्य गार्ड बलों को सक्रिय करने का अधिकार देता है।
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